
चंडीगढ़
हरियाणा सरकार की ओर से हेल्थ सेक्टर में बड़ा डिजिटल बदलाव किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, आयुष, फार्मेसी, फिजियोथैरेपी और होम्योपैथी से जुड़ी सभी काउंसिल एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने कहा है कि यह पोर्टल हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए काफी लाभदायक होगा और इससे डिजिटल गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा।
सीएम सैनी और स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश
जानकारी के मुताबिक, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को इसकी सुविधा देने के लिए सरकार हारट्रोन की सहायता से एक खास पोर्टल बनाएगी, जिसकी सहायता से पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट जारी करने जैसे सारे काम अब ऑनलाइन किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इस पर काम शुरु किया गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के कहने पर यह काम स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल की निगरानी में किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर ये पहल शुरू की गई है। जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के सुझावों पर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल की निगरानी में काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह पोर्टल हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इससे डिजिटल गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा।
माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार इस पोर्टल को 15 अगस्त तक शुरू कर सकती है। हरियाणा के आवेदकों के लिए ये पोर्टल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें बिना किसी देरी के ऐसी सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। दरअसल इस पोर्टल में जिलास्तर के सभी संबंधित कार्यालयों को जोड़ा जाएगा। जबकि ये प्रक्रिया न केवल पेपरलेस होगी बल्कि आवेदकों को डीजी लॉकर सर्टिफिकेट जैसी सुविधा प्रदान करने में भी कारगर साबित होगी।
मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. मनदीप सचदेवा का कहना है कि इससे आवेदकों को संबंधित काउंसिल के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके शुरू होने से समय और श्रम दोनों की बचत होगी। इस एकीकृत पोर्टल की मदद से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। सभी काउंसिल की प्रक्रियाएं एक जगह से मॉनिटर की जा सकेंगी। पोर्टल के विकास का कार्य अंतिम चरण में है। इसे जल्द ही जनता के लिए शुरू किया जाएगा।
आवेदकों को एक ही प्लेटफॉर्म से सभी काउंसिल की सेवाएं मिलेंगी। फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता घटेगी। पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। प्रशासनिक कानों में दक्षता बढ़ेगी।
कब शुरु होगा पोर्टल ?
ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार 15 अगस्त को पोर्टल शुरु कर सकते हैं। हरियाणा के आवेदकों को इस पोर्टल का सबसे ज्यादा फायदा होगा, उन्हें बिना किसी देरी के सेवाओं की सुविधा मिलेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पोर्टल से जिलास्तर के सभी कार्यालयों को कनेक्ट किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी, इसके आवेदकों को डीजी लॉकर सर्टिफिकेट जैसी सुविधा भी आसानी से मिलेगी।
कार्यालयों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर मनदीप सचदेवा के मुताबिक, आवेदकों को काउंसिल के कार्यालयों के पास नहीं जाना नहीं पड़ेगा। जिससे आवेदकों का समय और श्रम दोनों बचेगा। काउंसिल का प्रोसेस एक जगह से मॉनिटर हो सकेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पोर्टल का काम अब अंतिम फेज में है, इसे जल्द लोगों के लिए शुरु कर दिया जाएगा।