
चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने युवाओं को वैश्विक और घरेलू स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के निदेशक मंडल की 11वीं बैठक आज मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें प्रशिक्षण-आधारित विदेश रोजगार मॉडल तथा रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ई.एल.आई.) योजना को प्रदेश में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक में विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों के सहयोग से प्रशिक्षण-आधारित रोजगार मॉडल की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि इन पहलों से प्रदेश के युवाओं के लिए वैश्विक करियर के नए द्वार खुलेंगे और यह औद्योगिक आवश्यकताओं को संस्थागत समर्थन देने में भी मील का पत्थर साबित होंगी। बैठक में हरियाणा युवा रोजगार एवं ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत यह निर्णय भी लिया गया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में पंजीकृत, निजी क्षेत्र में नियुक्त होने वाले युवाओं और उनके नियोक्ताओं को एक वर्ष तक सरकार/निगम की ओर से 12 प्रतिशत ई. पी. एफ. अंशदान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार का यह कदम न केवल युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि निजी क्षेत्र में प्रतिभा के बेहतर उपयोग और औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा।